बांका

BANKA : अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त, जारी किया अल्टीमेटम

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बांका लाइव ब्यूरो : बांका में लगातार और व्यापक पैमाने पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है। अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए अतिक्रमणकारियों को उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को शीघ्र खाली करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। जिला प्रशासन की इस सख्ती से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है।

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बांका में सड़कों के किनारे के फुटपाथ और दूसरी सरकारी भूमि का अतिक्रमण कोई नई समस्या नहीं है। न सिर्फ बांका शहर बल्कि जिले के दूसरे हिस्सों में भी बाजार क्षेत्र अतिक्रमण के कारण सिकुड़ कर संकीर्ण होकर रह गए हैं। अनेक जगह सरकारी भूखंडों का भी अतिक्रमण किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। हालांकि समूचे जिले में एक साथ अतिक्रमण हटाना या हटवाना कोई सरल काम अब नहीं रह गया है। फलस्वरुप जिला प्रशासन ने इसकी शुरुआत बांका शहर से करने का निश्चय किया है।

वैसे पहले भी कई दफा बांका शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने की कवायद प्रशासनिक स्तर पर की जा चुकी है। तात्कालिक रूप से अतिक्रमण हटाए भी गए हैं। लेकिन प्रशासनिक अभियान थमते ही अतिक्रमणकारी फिर से जहां के तहां काबिल होते रहे हैं। बांका में अतिक्रमण के खिलाफ ताजा अभियान करीब 10 दिन पूर्व शुरू हुआ जिसमें पहले ही दिन शहर के शिवाजी चौक से सटे काली पोखर के समीप प्रशासन को स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा।

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इस मामले में प्रशासन द्वारा 9 नामजद एवं दर्जनों अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। लेकिन इसी बीच जिला प्रशासन ने नए सिरे से चेतावनी जारी कर अतिक्रमणकारियों को हिदायत दी है कि वे निर्धारित समय के भीतर उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को अविलंब हटा लें, वरना प्रशासनिक स्तर पर उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को न सिर्फ हटा दिया जाएगा बल्कि उनसे समुचित अर्थदंड की भी वसूली की जाएगी।

इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से चेतावनी की लगातार माइकिंग कराई जा रही है। कई क्षेत्रों में लोग अतिक्रमण हटा भी ले रहे हैं। लेकिन इस तरह हटाए जा रहे ज्यादातर अतिक्रमण अस्थाई झुग्गी झोपड़ियों एवं गुमटियों के हैं। असली अतिक्रमण करते हुए जहां पक्का निर्माण करा लिया गया है वहां से अतिक्रमण फिलहाल नहीं हट पाया है। हालांकि उन्हें हटाने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी रूपरेखा और प्लानिंग तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इस मामले में मापी कराई जाएगी जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी।

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