बिहारराजनीति

बिहार पंचायत चुनाव : 20 अगस्त तक जारी हो सकती है अधिसूचना, आयोग ने कसी कमर

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ब्यूरो रिपोर्ट / पटना : इस वक्त चुनाव आयोग के गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबरों के अनुसार बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव (Bihar Pnchayat Election) की तारीखों के ऐलान कर दिए जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो इसी अगस्त माह के तीसरे सप्ताह में यानी 20 अगस्त तक इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। निर्वाचन आयोग ने बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है।

राज्य निर्वाचन आयोग के सेक्रेटरी ने इस संबंध में पंचायती राज विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा है। लेटर में बिहार में तीन स्तरीय ग्राम पंचायत/ ग्राम कचहरी के लिए आम निर्वाचन से संबंधित अधिसूचना जारी करने के लिए विस्तृत कार्यक्रमों की रूपरेखा भेजकर अनुमति मांगी गई है।

बिहार में पंचायती राज के तकरीबन 2.50 लाख पदों के लिए चुनाव होने हैं। इस बार राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों के लिए 10 चरणों में चुनाव कराए जाने की तैयारी की गई है। बताया गया है कि इसके लिए 20 सितंबर से 25 नवंबर तक की तारीख निर्धारित की गई है। कार्यक्रमों के मुताबिक पंचायत चुनाव 20 एवं 24 सितंबर, 4, 8, 18, 22 एवं 31 अक्टूबर तथा 7, 15 एवं 25 नवंबर को मतदान कराए जाने की आयोग की योजना है।

बताया गया कि आयोग द्वारा पंचायत चुनाव की अधिसूचना 20 अगस्त 2021 को जारी करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए जिन पदों को लेकर चुनाव कराए जाने हैं, उनमें मुखिया के 8 हजार, सरपंच के 8 हजार, वार्ड सदस्यों के 1.12 लाख, ग्राम कचहरी के पंचों के 1.12 लाख, पंचायत समिति सदस्यों के 11 हजार तथा जिला परिषद सदस्यों के 11 सौ पद शामिल हैं।

इस बीच खबरों के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को लिखे पत्र में कहा है कि आयोग की अनुशंसा के अनुरूप पंचायत निकायों एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचन हेतु अधिसूचना निर्गत कर राज्य निर्वाचन आयोग को 20 अगस्त को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं। आयोग ने कहा है कि कोरोना संकट के कारण राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं कराए जा सके हैं। फलस्वरूप, निर्वाचित पंचायत सरकारों को भंग करते हुए उनके स्थान पर परामर्श दात्री समितियों का गठन किया गया है, जो 2 जून से ही प्रभावी है।


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