पटना (बांका लाइव मीडिया) : पिछले हफ्ता हाईकोर्ट द्वारा नितीश सरकार पर गुड गवर्नेंस को लेकर जो टिप्पणी की गयी थी उसे गंभीरता से लेते हुए नितीश सरकार ने न्यायालय के आदेशानुसार कदम उठाये हैंl कोरोना के कारण राज्य भर में हुई मौतों के सही आंकड़ों का पता सरकार लगाएगीl
इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने तीन सदस्यीय कमिटी का गठन किया है l यह कमिटी इस बात की समीक्षा करेगी कि बीते एक वर्ष में अब तक कोरोना महामारी के कारण कितनी मौतें हुई हैं l
शनिवार को हाई कोर्ट ने शिवानी कौशिक समेत कई अन्य के द्वारा दाखिल की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई की थीl न्यायलय ने सरकार से कहा था कि इस तरह कोरोना से हुई मौतों के सही आंकड़ों को जनता के सामने पेश न करना किसी भी सरकार के अड़ियल रवैये को दर्शाता है l
सरकार का यह रवैया बिल्कुल ही अनुचित है l न्यायालय ने सरकार पर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा था कि सरकार का ऐसा रवैया न तो संवैधानिक तौर पर सही है और न ही गुड गवर्नेन्स जैसे दावों को ही संपोषित करता है l
अब इस कमिटी की रिपोर्ट आने के बाद बिहार में कोरोना के कारण मरने वालों के आंकड़ों में वृद्धि हो सकती हैl अब तक की रिपोर्ट के अनुसार 20 जून 2021 तक बिहार में कोरोना से कुल 9550 लोगों की मृत्यु हुई है l अब गठित कमिटी फिर से इसकी गिनती जिला स्तर से करेगी।
सरकार ने इसके लिए तीन सदस्यीय टीम बनाई है जिसमें कमिटी के निदेशक के तौर पर मुख्य रोग नियंत्रक के साथ साथ राज्य स्वास्थ्य समिति के प्रशासी पदधिकारी और अपर निदेशक के तौर पर डॉ. अंजनी कुमारी को शामिल किया गया हैl स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य भर के जिलों के डीएम और सिविल सर्जन को को इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया हैl
