स्टेट डेस्क : कोरोना संक्रमण से उत्पन्न महा संकट के इस दौर में सकारात्मक खबरें कम ही सुनने को मिल रही हैं। लेकिन जब भी इस तरह की खबरें नजरों के सामने से गुजरती हैं तो एक शीतल सुकून महसूस होता है। ऐसी ही खबरों में शुमार है बिहार में सवा लाख शिक्षकों की बहाली से जुड़ी खुशखबरी। राज्य में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ी एक राहत भरी खबर आई है।
खबर यह है कि बिहार में सवा लाख प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की बहाली होनी थी, जिस पर कुछ कानूनी वजहों से उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। तब से शिक्षकों की नियुक्ति अधर में पड़ी है। अब नियुक्ति के संदर्भ में राज्य सरकार ने हलफनामा दायर कर पटना उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने इस संबंध में जल्द से जल्द सुनवाई करने हेतु मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से गुहार लगाई है।
महाधिवक्ता की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा है कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों के अवलोकन के बाद तथा कानूनी प्रक्रिया को मुकम्मल करने के पश्चात न्यायालय द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। दरअसल शिक्षक नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने तब रोक लगा दी थी जब नियुक्ति से जुड़े मामले पर ब्लाइंड एसोसिएशन ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति में विकलांगों के लिए जो निर्धारित 4% का आरक्षण है उस 4% का लाभ विकलांगों को दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इसी बिंदु पर नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। तब से राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अधर में है। हाईकोर्ट की रोक हटने के बाद ही शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हो सकेगी।
महाधिवक्ता ने राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दायर करते हुए न्यायालय को भरोसा दिलाया है कि विकलांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा महाधिवक्ता ने अनुरोध करते हुए अदालत से यह भी कहा कि सरकार ने याचिकाकर्ता की मांगे मान ली हैं, इसलिए शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक का अब कोई औचित्य नहीं है। इस पर अदालत ने कोर्ट मास्टर को संबंधित दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया।
सनद रहे कि महाधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश संजय करोल से अनुरोध करते हुए कहा कि इस मामले पर सुनवाई मार्च में ही होनी थी। मगर कोरोना संकट की वजह से यह सुनवाई नहीं हो सकी जिस कारण नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी। इस बीच जानकारी के मुताबिक शिक्षक नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है। मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन तैयार होने की संभावना जताई जा रही है। न्यायालय के द्वारा नियुक्ति पर लगी रोक हटाने के आदेश के बाद यथा शीघ्र काउंसलिंग की भी प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है।
